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शिमला. हिमाचल प्रदेश में आनन-फानन में बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला हुआ है. कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर सूबे में लगाया गया नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है. साथ ही दो दिन से प्रदेश में धरने पर चल रहे ठेकेदारों की मांगें भी सरकार ने मान ली है. बुधवार को शिमला में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह फैसला हुआ है. करीब एक घंटे तक शिमला में कैबिनट की बैठक हुई.

जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मीटिंग दो मंत्री बुधवार को नहीं पहुंच पाए. इनमें राकेश पठानिया और विक्रम सिंह थे. बैठक में कोरोना बंदिशों में भी ढील देने को लेकर फैसला हुआ है. अब इंडोर और आउटडोर में क्षमता के 50 फीसदी लोग एकत्र हो सकेंगे. कैबिनेट में तय हुआ है कि  ठेकेदारों की पेमेंट जल्द सरकार कर देगी और उन्हें करीब 270 करोड़ रुपये की राशि बकाया दी जाएगी.

प्रदेश के 1.71 लाख पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने के लिए पेंशन नियम बनाने के संबंध में भी बैठक में चर्चा हुई है. क्योंकि कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के बाद पेंशनरों को अब तक पेंशन देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. हालांकि, सरकार ने घोषणा की है कि सेवारत कर्मचारियों की तरह पेंशनरों को भी वर्ष 2016 से संशोधित पेंशन मिलेगी.

मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों व सुरक्षा दिवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी.

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे. इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10 हजार मीट्रिक टन प्रतिमाह और अधिकतम 20 हजार मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी, जिसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियन्ता, जोकि सहायक अभियन्ता के पद से कम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा.

मंत्रिमण्डल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज़ होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और ट्रांजिट फार्म उपलब्ध नहीं करवा सका है, तो उसे प्रचलित दरों पर रायल्टी और रायल्टी के 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करना होगा. बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लागू नाइट कफ्र्यू हटाने का भी निर्णय लिया गया. इसके अतिरिक्त, सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य समारोहों, जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल हैं, में 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई.

क्या थी ठेकेदारों की मांग

ठेकेदार सरकार से माइनिंग के नियमों में संशोधन कर सरलीकरण की मांग कर रहे थे. क्रेशर में डब्ल्यू एक्स फार्म देने की सीमा तय की गई है. लेकिन ठेकेदारों को यह फार्म नहीं मिल रहे थे, जिससे लोक निर्माण और अन्य विभागों के पास करोड़ों की राशि फंसी हुई है. ठेकेदारों का एक जुलाई 2017 से पहले के कार्यों पर रिफंड का मामला भी लटका हुआ है और इस कारण ठेकेदार दो दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं.

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Tags: Cabinet meeting, CM Jairam Thakur, Himachal news

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