Corporation Officials Refuse To Give Relief To Sealed Factories – निगम अधिकारियों का सील फैक्ट्रियों को राहत देने से इंकार

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नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन के मामले में सील की गई फैक्ट्रियों को राहत देने से साफ मना कर दिया। स्थायी समिति की बैठक में शुक्रवार को भाजपा पार्षदों ने इन फैक्ट्रियों को डी-सील करने की मांग की थी। मगर अधिकारियों ने उनकी मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला निगरानी समिति से संबंधित है। वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
समिति की बैठक में भाजपा पार्षद अंजू जैन ने कहा कि कई फैक्ट्रियां सील की गई थीं। उनमें कुछ के मालिकों ने दूसरी जगह फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया है, जबकि कुछ फैक्ट्रियों के मालिकों को वैकल्पिक प्लॉट मिल गए है। इस कारण उनकी फैक्ट्रियों की सील खोल देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दो हजार से अधिक फैक्ट्री सील हैं। मगर अधिकारियों ने निगरानी कमेटी का हवाला देते हुए उनके सुझाव को मानने से इंकार कर दिया। इस बीच समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन ने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन के मामले में सील की गई फैक्ट्रियों को राहत देने से साफ मना कर दिया। स्थायी समिति की बैठक में शुक्रवार को भाजपा पार्षदों ने इन फैक्ट्रियों को डी-सील करने की मांग की थी। मगर अधिकारियों ने उनकी मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला निगरानी समिति से संबंधित है। वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

समिति की बैठक में भाजपा पार्षद अंजू जैन ने कहा कि कई फैक्ट्रियां सील की गई थीं। उनमें कुछ के मालिकों ने दूसरी जगह फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया है, जबकि कुछ फैक्ट्रियों के मालिकों को वैकल्पिक प्लॉट मिल गए है। इस कारण उनकी फैक्ट्रियों की सील खोल देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दो हजार से अधिक फैक्ट्री सील हैं। मगर अधिकारियों ने निगरानी कमेटी का हवाला देते हुए उनके सुझाव को मानने से इंकार कर दिया। इस बीच समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन ने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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