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भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना चला रही है, जिससे आर्थिक मदद के जरिए उनका पुनर्वास हो सके. सूचना का अधिकार अधिनियम के जरिए अब इस योजना से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. नई दुनिया की खबर के मुताबिक,  प्रतिकर योजना का लिव इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) में रहने वाली महिलाएं गलत तरीके से फायदा उठा रही हैं. ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पार्टन से अनबन के बाद महिलाएं शादी का झासा देकर रेप का आरोप लगाकर केस दर्ज करवा रही हैं. फिर सरकारी योजना का लाभ लेने के बाद आपसी समझौता कर घर भी बसा लेती है. हालांकि, कोर्ट में ऐसे समझौते के बाद मुआवजा राशि वापस करने का भी प्रावधान है, लेकिन ऐसे केस ना के बराबर हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भोपाल में एक अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक करीब 51 पीड़ित महिलाओं को 92 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है. इन सभी मामलों में महिला और पुरुष लिव-इन पार्टन थे. इनमें विवाद के बाद महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. फिर, समझौते के बाद दोनों पार्टन एक साथ हैं और महिला ने मुआवजा भी  ले लिया है.

मुआवजा राशि वापस लेने का भी है प्रावधान

एक मामले में युवक-युवती लिव-इन रिलेशन में थे. युवक शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी थे. युवती ने शादी के लिए कहा तो युवक ने इनकार कर लिया. इस पर युवती ने रेप का केस दर्ज करा दिया. इस मामले में युवती को प्रतिकर राशि भी मिली. फिर बाद में दोनों में समझौता हो गया और साथ रह रहे हैं. एक दूसरे मामले में लिव-इन में रह रही युवती ने अनबन के बाद पार्टन पर दुष्कर्म का केस कर दिया. इस बीच युवक ने युवती को मना दिया. मुआवजा राशि मिलने के बाद युवती ने समझौता कर लिया और अब दोनों साथ रह रहे हैं.

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जानकार बताते हैं कि कई मामलों में प्रतिकर राशि नामंजूर भी की जा सकती है. समझौते होने पर मुआवजा राशि वापस लेने का भी प्रावधान है, लेकिन ऐसे मामले अब तक आए नहीं  हैं.  जानकारों का कहना है कि पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए प्रतिकर योजना का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए दुष्कर्म के प्रकरण अधिक दर्ज हो रहे हैं. मुआवजा राशि पुनर्वास के लिए है, लेकिन पीड़िता वापस राजीनामा कर साथ रह रही हैं.

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